देशभर में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और जल्द ही मई शुरू हो जाएगा। 1 मई से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं. एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर जीएसटी तक ऐसी कई चीजें बदलने वाली हैं। जानिए 1 मई से क्या बदलाव होने जा रहे हैं?
एलपीजी सिलेंडर की कीमत
भारत में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तेल विपणन कंपनियां तय करती हैं। 14 किलो के घरेलू और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय हैं. आपको बता दें कि कंपनियों ने दिल्ली में 2253 रुपये में मिलने वाले गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 2028 रुपये कर दी थी.
बैंकों से संबंधित नियम
इस बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, विभिन्न प्रकार के बचत खातों के न्यूनतम औसत बैलेंस में बदलाव किया गया है। अकाउंट प्रो मैक्स में न्यूनतम औसत बैलेंस 50 हजार रुपये होगा. वहीं अधिकतम चार्ज के लिए एक हजार रुपये की सीमा तय की गई है. सेविंग अकाउंट प्रो प्लस, यस एसेंस एसए, यस रेस्पेक्ट एसए में अब न्यूनतम बैलेंस 25 हजार रुपये होगा। इस खाते के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा 750 रुपये तय की गई है। इसके साथ ही सेविंग अकाउंट प्रो में अब न्यूनतम बैलेंस 10 हजार रुपये होगा और शुल्क की अधिकतम सीमा 750 रुपये तय की गई है. ये बदलाव 1 मई से प्रभावी होंगे.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष एफडी में निवेश करें
एचडीएफसी बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित विशेष सावधि जमा योजना में निवेश करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। यह एक विशेष वरिष्ठ नागरिक देखभाल एफडी योजना है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दरों का लाभ दिया जाता है। यह योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। इसमें निवेश की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 मई 2024 कर दी गई है.
बैंक बढ़ाएगा फीस!
ICICI बैंक ने बचत खाते से जुड़े सर्विस चार्ज के नियमों में भी बदलाव किया है. अब शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए 200 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 99 रुपये का वार्षिक शुल्क देना होगा। इसके साथ ही अब बैंक की 25 पेज की चेकबुक के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होगा. हालाँकि, उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए 4 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी कि ये बदलाव 1 मई 2024 से लागू किए जाएंगे. डीडी या पीओ को रद्द करने या डुप्लिकेट पुनर्वैधीकरण पर 100 रुपये और आईएमपीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण पर 1,000 रुपये प्रति लेनदेन 2.50 रुपये।