नागपुर न्यूज डेस्क: महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में अवैध रेत खनन से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते हुए एजेंसी ने करीब 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी का मानना है कि अटैच की गई संपत्तियां अवैध रेत कारोबार से हुई कमाई से बनाई गई थीं।
ईडी की कार्रवाई में लग्जरी गाड़ियां, जमीन, इमारतें, फ्लैट, दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, नागपुर और आसपास के इलाकों में एक नेटवर्क बनाकर बड़े स्तर पर रेत की अवैध खुदाई और बिक्री की जा रही थी। इस मामले में पहले भी कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। वहां से दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा बैंक खातों में जमा रकम के साथ गाड़ियां, जेसीबी और पोकलेन मशीनें भी फ्रीज की गई थीं।
ईडी ने सदर और अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपले और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क में शामिल लोग ट्रांसपोर्टरों की मदद से नीलाम किए गए रेत घाटों से तय सीमा से अधिक रेत निकालते थे। कई जगह निर्धारित दायरे से बाहर भी खुदाई की जाती थी। इसके बाद अवैध रेत को वैध बताकर बाजार में बेचने के लिए फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास यानी ई-टीपी का सहारा लिया जाता था। ये पास मध्य प्रदेश के कानूनी रेत घाटों के नाम पर 6,000 से 10,000 रुपये तक में खरीदे जाते थे।
जांच के दौरान ईडी ने इन ई-टीपी में दर्ज गाड़ियों के नंबर और उनके जीपीएस रिकॉर्ड का मिलान किया। दस्तावेजों में वाहन नंबर सही थे और सरकारी पोर्टल पर भी मौजूद थे, लेकिन जीपीएस डेटा से पता चला कि वे गाड़ियां उन मध्य प्रदेश के रेत घाटों तक पहुंची ही नहीं थीं, जिनका जिक्र पास में किया गया था। इसके बजाय उनकी आवाजाही नागपुर और आसपास के अवैध खनन वाले इलाकों में मिली। एजेंसी के मुताबिक, फर्जी पास के जरिए रेत का असली स्रोत छिपाया जाता था, ताकि रॉयल्टी और टैक्स से बचा जा सके। ताजा कार्रवाई के बाद मामले में जब्त, फ्रीज और अटैच की गई कथित अपराध की कमाई 20 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है, जबकि संबंधित संपत्तियों की बाजार कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।