नागपुर न्यूज डेस्क: मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि अगर जन्म के समय किसी व्यक्ति का लिंग पुरुष दर्ज किया गया हो, लेकिन उसने अपनी पहचान महिला के रूप में तय की है, तो उसके साथ हुई कथित छेड़छाड़ के आरोपों की कानून के तहत जांच की जा सकती है। सिर्फ जन्म के समय दर्ज लिंग के आधार पर किसी की खुद तय की गई पहचान को खारिज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सेना में अग्निवीर के तौर पर काम करने वाले 24 वर्षीय युवक की याचिका खारिज कर दी।
यह मामला अकोला जिले के अकोट का है। शिकायतकर्ता ने 1 नवंबर 2025 को अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, वह 2015 से हार्मोन संबंधी इलाज और दवाएं ले रहा था, जिससे उसके शरीर में बदलाव आए। साल 2021 से उसने महिलाओं के कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया था। आरोप है कि युवक ने शादी का वादा करके 28 और 30 अक्टूबर 2025 को उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी ने खुद को मामले से बरी करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उसका तर्क था कि शिकायतकर्ता महिला नहीं है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 उसके मामले में लागू नहीं हो सकती। उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को ट्रांसजेंडर पहचान का प्रमाणपत्र कथित घटना के बाद मिला था, इसलिए उस पर संबंधित कानून लागू नहीं होना चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मेहरोज के. पठान ने सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण कानून का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान तय करने का अधिकार है और शिकायतकर्ता की महिला के रूप में तय की गई पहचान को इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में बीएनएस की धारा 75 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण कानून की धारा 18(डी) के तहत जांच के योग्य हैं। हालांकि, आरोपी दोषी है या नहीं और संबंध सहमति से बने थे या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर होगा। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश को आरोपी की दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।